मोदी सरकार ने व्यापारियों को दी सौगात, 40 लाख से कम टर्नओवर पर नहीं लगेगा GST


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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स  (GST) काउंसिल की 32वीं बैठक समाप्‍त हो चुकी है जिसमें वित्‍त मंत्री अरुण जेटली मौजूद थे. इस बैठक

में छोटे कारोबारियों को राहत मिलने वाला फैसला लिया गया| दरअसल इस दौरान व्‍यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा

1करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है|

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इस साल 1 अप्रैल से होगा लागू

मालूम हो की अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा| जीएसटी कंपोजिशन स्‍कीम का लाभ

लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्‍स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे|यह नया

नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा|

जीएसटी के दायरे को बढ़ाया

जीएसटी काउंसिल ने इसके अलावा जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया है| अभी 20 लाख रुपये तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी

ोजीएसटी के दायरे में आते थे लेकिन अब 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे| पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों में जो लिमिट

10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपये कर दी गई है| अब इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा|

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा….

वहीं इस बैठक में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया की केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर 1 फीसदी का उपकर लगाने

की अनुमति दी गई है| जीएसटी काउंसिल में रियल इस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार

करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है| अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन मकानों को लेकर जिस छूट की उम्‍मीद की जा रही थी वो अभी नहीं मिलेगी|

ऐसा मालूम होता है की जीएसटी काउंसिल बैठक में अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन इमारतों को 12 फीसदी के स्‍लैब से हटाकर 5 फीसदी के दायरे में किया

जा सकता है|

 


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